ترأس وزير العمل سجعان قزي، صباح اليوم، اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال بعد ستة اشهر من انقطاع.
واكد الوزير قزي، في كلمة له في مستهل الاجتماع، "ان حماية الاطفال مسؤولية جماعية لأن حالة هؤلاء في لبنان غير مقبولة"، مشددا على ان "معيار الحكم على تقدم المجتمعات المدنية هو احترام المرأة والطفل"، مستغربا "غياب ممثلي وزارات اساسية ومعنية عن اجتماع اللجنة من دون مبرر لان من شأن هذا التغيب إعاقة تنفيذ قرارات اللجنة".
وأكد وزير العمل "ضرورة تحريك كل الامور الجامدة"، داعيا الى "اتخاذ اجراءات تنفيذية على الارض وعدم الاكتفاء بالتمنيات ووضع الدراسات"، متسائلا "ما الذي يمنع من سحب الاطفال من الشوارع بدءا من اليوم"، لافتا الى "وجود عمل جدي، لكنه يحتاج الى آلية تنفيذية ومتابعة".
وقد اتخذ في الاجتماع عدة توصيات من بينها: عرض الخطة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال على مجلس الوزراء، التمني على الاجهزة الامنية المثابرة على مكافحة تسوّل الاطفال في الشوارع، التنسيق مع الوزارات المعنية لتفعيل وحدة مكافحة عمل الاطفال وايجاد الآلية المناسبة لمساعدته، المطالبة بوضع خطة امنية اجتماعية لمعالجة هذه الآفة.
موظفو الباك
واستقبل الوزير قزي المحاميين جورج خديج عن الموظفين المصروفين من شركة "باك" وجو زغيب عن الشركة. وتناول البحث "حقوق العمال والملابسات المصطنعة التي تعيق تنفيذ الاتفاق المعقود". واتفق على عقد اجتماع أوسع لوضع كل الاطراف امام مسؤولياتهم.
المؤسسات المخالفة
الى ذلك، ذكرت وزارة العمل في تعميم وجهته الى المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون العمل، "مهما كانت طبيعتها القانونية بوجوب استخدام اليد العاملة اللبنانية وعدم استبدالها بالعمال الاجانب"، وكلفت الوزارة تفتيش العمل متابعة وملاحقة المؤسسات والشركات المخالفة، وقد بدأ التفتيش بجولات يومية على هذه المؤسسات والشركات على الاراضي اللبنانية كافة.
واكدت الوزارة اصرارها على "اتخاذ اقصى العقوبات بحق المخالفين، انفاذا وتقيدا بأحكام القوانين والانظمة النافذة، وأقلها سحب اجازات العمل للأجانب وتنظيم محاضر ضبط وفقا للأصول".
اغلاق مكتب استقدام
من جهة ثانية، اتخذت وزارة العمل قرارا بإقفال مكتب استقدام العمال الاجانب العائد للمدعو أ. ز. في منطقة الشمال على خلفية اعتدائه بالضرب على احدى الخادمات الاثيوبيات واغتصابها. مع الاشارة الى ان الاجهزة الامنية قامت بتوقيف اثنين من العاملين في المكتب.