ترأس وزير العمل سجعان قزي اجتماعاً للجنة التي كان شكلها مجلس الوزراء برئاسته لمناقشة الملاحظات بشأن "خطة العمل الوطنية للقضاء على اسوأ اشكال عمل الاطفال في لبنان بحلول العام 2016".
حضر الاجتماع محافظ بيروت زياد شبيب ممثلاً وزارة الداخلية، مدير عام وزارة العدل القاضي ميسم نويري، مدير عام وزارة المالية الان بيفاني، مدير عام وزارة التربية فادي يرق، مدير عام ادارة الاحصاء المركزي مارال توتاليان، مدير عام وزارة العمل جوزيف نعوس، دنيز حنينة ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية، والمستشارة اليز كيروز سليمان ومسؤولين عن البرنامج في وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام.
بداية تحدث الوزير قزي "عن ضرورة معالجة هذه الظاهرة التي لا تسيء الى لبنان كدولة انما كرسالة لا بل الى الانسانية جمعاء"، داعياً "الى مكافحة ظاهرة عمالة الاطفال لان الاطفال لا يُحاربون، بل يُعالجون، فهم ضحية المجتمع والدولة"، مشيراً الى "ان بدء مكافحة الارهاب تبدأ بمعالجة حالات البؤس وعمالة الاطفال لان بعض هؤلاء الذين نراهم في الشارع هم مشاريع جرائم المستقبل، سيتحولون بشكل او بأخر الى الجريمة اوالمخدرات واما الى الارهاب او الثلاثة معاً".
ودعا وزير العمل كل الوزارات المعنية "الى معالجة هذا الملف في اطاره الموضوعي والانساني والوطني".
ثم ابدى كل من المدراء العامين ملاحظاتهم على المشروع بقصد تطويره وتعزيزه، وابرز هذه الملاحظات ضرورة تطبيق خطة العمل الوطنية من قبل كل الجهات المعنية والاسراع في تمويلها وتنفيذها لما في ذلك من مصلحة للطفل خصوصاً والمجتمع بشكل عام.
وتم لاتفاق في نهاية الاجتماع على تأليف لجنة تقنية من كل الوزارات المعنية لوضع محصلة كل هذه الملاحظات في ورقة واحدة على ان يُعقد اجتماع برئاسة وزير العمل والمدراء العامين للوزارات المعنية في بداية الشهر المقبل لانجاز مشروع القانون بشكله النهائي وإحالته الى مجلس الوزراء لإقراره.
وكان لهذا الاجتماع ارتياح لدى المنظمات الدولية والمؤسسات العاملة لمنع عمالة الاطفال والاتجار بهم.