ليكن هذا الموقع بيت الاطفال الذين لا بيت لهم
اطلق وزير العمل الاستاذ سجعان قزي قبل ظهر اليوم خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه الموقع الالكتروني لوحدة مكافحة عمل الاطفال في لبنان التابع لوزارة العمل .
حضر المؤتمر المقدم احمد ابو ضاهر ممثلا مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ، السفير الدانماركي اندريه اوسترانك ، نائب المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية فرانك هاغمان، ، وممثلي منظمات الدولية والجمعيات الاهلية والاتحاد العمالي العام وجمعية الصناعيين ومهتمين.
استهل الوزير قزي المؤتمر بالقول: تعرفون ان السياسة في العصر الحديث لم تعد انتخابات وامناً وعسكرا وحدودا وسيادة واستقلالا، ان العالم الحديث بعد مرور نحو ستين سنة على تأسيس الامم المتحدة وصدور شرعة حقوق الانسان واستقرار الدول بعد الاتفاقيات الدولية ، واصبحت السياسة في هذه الدول المتحضرة والمتقدمة هي علاقة الدولة مع الانسان: كيف يمكن تأمين سعادته، واقتصاده، ورفاهيته لكن للأسف نحن في الشرق نعيش في القرن الواحد والعشرين تاريخيا، ولكن نعيش بنوعية مشاكلنا في قرون عابرة وكأن الحرب العالمية الاولى والثانية لم تنته ، ولا وقعت اتفاقيات سلام، ولا نشأت كيانات ، ولا وضعت شرعة حقوق الانسان ، ولا ديموقراطية وجدت، ولا تداول السلطة اصبح حالة طبيعية.
وراى اننا نعيش حالة ما قبل النهضة، عصر الانحطاط الفكري الذي اودى بنا وبالعالم العربي الى الحروب والفتن والازمات الني فيها طابع طائفي ومذهبي وطابع احتلال، وطابع صراع عربي اسرائيلي. اننا نحاول في وزارة العمل ان نتخطى مشاكل دول الشرق من دون ان نتخطى انسان لبنان الشرق ، بمعنى ان نحاول كوزارة ان نكون في خدمة قضايا الانسان.
أضاف: بالأمس وفي الوقت الذي يجري فيه الكلام عن الحرب في المنطقة وفي الملف النووي كنا في وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية ومؤسسات اخرى نبحث في قضية تسوّل اطفال الشوارع، وكم كانت مفاجأتنا سارة ان احدى المحطات التلفزيونية بدأت مقدمة النشرة الاخبارية بالحديث عن الندوة التي انعقدت في اوتيل روتانا عن تسول الاطفال، وهو ما يعني ان هناك اعلاما ما يزال يهتم بحقوق الانسان والفقر والتعاسة.
ولفت الى ان وزارة العمل كانت قد وضعت مشروع قانون يتعلق بوقف الاتجار بالبشر، اي في الوقت الذي تحرق فيه "داعش" و"النصرة" و"القاعدة" الناس من مختلف الطوائف والمذاهب كنا نبحث عن كيفية الحؤول دون الاتجار بالبشر. وقال: ان وزارة العمل تطلق الآن مشروعا جديدا يتعلق بموقع الكتروني حول عمالة الاطفال والاتجار ايضا وهذا المشروع اشرفت عليه رئيسة وحدة عمل الاطفال في الوزارة نزهة شليطا مع آخرين من خارج الوزارة وهو موقع مهم للذين يريدون المساهمة في حملة مكافحة عمل الاطفال الى اي جنسية انتموا ونريد ان يكون هذا الموقع للأطفال فقط وليس لاستقبالات وزير العمل وكأننا في زمن السلطان عبد الحميد، كما انه ممنوع ان يتضمن اخبارا سياسية بل يجب ان تحصر هذه الاخبار بالأطفال والقضايا الاجتماعية و"النكت" لان الاطفال بحاجة للضحكة والبسمة ولا مانع ايضا من الاستعانة بالصحافة الاجنبية التي تكتب عن الاطفال لننشرها بكل اللغات على الموقع، متكمنيا ان يكون هذا الموقع بيت الاطفال الذين لا بيت لهم.
ولفت الوزير قزي الى اننا في لبنان نفتقد الى الاحساس العاطفي التنفيذي تجاه الاطفال التعساء بينما في الغرب العاطفة لديهم اقل لكنها عملية ، والدليل على ذلك نسبة المؤسسات والجمعيات الموجودة في المجتمعات الغربية التي تقدم الاموال والهبات، مشددا على وجوب ان يتحول هذا الموقع الالكتروني الى ملتقى لمساعدة الاطفال. وقال:لا مانع من وضع حساب على هذا الموقع لمساعدته حيث اشارت الدراسة التي وضعت حول الاطفال الذين يتسولون في الشوارع الى وجود ما يزيد عن 1500 طفل يتسولون بدءا من شتورة وصولا الى بيروت الكبرى من بينهم 73% من السوريين و 27% من اللبنانيين، ويوجد 73% منهم اولاد والبقية فتيات، كما يوجد حوالي 45% يتسولون و 35% يجبرون على اعمال اخرى لافتا الى ان هذه الدراسة بدأ العمل فيها في العام 2014 وقد تخطتها الاحداث جزئياً الآن مع ازدياد عدد النازحين السوريين الذين بلغوا 1700000 سوري 52% منهم من الاطفال والنساء.
وتمنى وزير العمل ان يكون هذا الموقع نوع من الانطلاقة الجديدة لمكافحة الحزن والتعاسة لدى الاطفال لان الذي لا يعيش حياته في عمر الطفولة يبقى تعيسا بقية حياته فكل مدارس علم النفس تجمع على ان شخصية الانسان تتكون في عمر الطفولة .
وردا على سؤال اكد الوزير قزي بأن مكافحة عمل الاطفال في الشوارع ليست حكرا على وزارة او مؤسسة واحدة فهذا العمل يحتاج الى تضافر وتعاون بين وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية التي لها دور اساسي، ووزارة العدل ووزارة الداخلية والاجهزة الامنية وجمعيات المجتمع الاهلي .
ولفت الى وجود لجنة تجتمع دائما في اطار وزارة العمل تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والاتحاد العمالي واصحاب العمل والجمعيات المعنية وكذلك المؤسسة الوطنية للاستخدام التي هي على صلة بالجمعيات التي تتعاطى الاحاطة بالأطفال ونعمل سويا لمعالجة هذه الآفة، مشددا على ضرورة انشاء عدد من مراكز ايواء اطفال الشوارع لأنه ليس من مسؤولية الشرطي اخذ طفل الشارع الى السجن بل يفترض اخذه الى مركز ايواء وتدريب وعناية واهتمام وان يكون في هذا المركز غرف خاصة للنوم بانتظار اقناع اهل الطفل باحتضانه مجددا لأنه احيانا بعض العائلات ترفض استعادة اولادها من الشوارع، موضحا ان المطلوب مكافحة عمل الاطفال وليس مكافحة الاطفال.
وجدد المطالبة بتخصيص جزء من الاموال الطائلة التي تصرف على اعداد الدراسات من قبل المنظمات الدولية وجمعيات اهلية لإنشاء مؤسسات، كما طالب بتخصيص جزء من الاموال التي تأتي للنازحين السوريين للأطفال السوريين واللبنانيين.
ولفت وزير العمل الى ان الدراسة هي الخطوة الاولى لمعالجة ملف اطفال الشوارع، مشددا على ان وزارة العمل تضع اطار التحرك والقوانين والخطط على الاجهزة التنفيذية على الارض المعالجة ما بين القوى الامنية والشؤون الاجتماعية والعدلية وجمعيات المجتمع الاهلي، موضحا ان وزارة العمل هي القوة الدافعة للمشروع والتنفيذ يعود للوزارات والاجهزة الامنية وجمعيات المجتمع الاهلي .
هاغمان:
بدوره أكّد هاغمان ان وزارة العمل بذلت جهودا في مكافحة عمل الاطفال من خلال التشريعات ورفع الحد الادنى للأجر واصدار المراسيم بالنسبة لمكافحة أسوأ اشكال عمل الاطفال واعداد خطط وسياسات منها اطلاق الخطة الوطنية من القصر الجمهوري ، وبالرغم من كل الجهود فان عمل الاطفال في لبنان يزداد بقعل النزوح السوري.
ورأى ان وزارة العمل بحاجة الى دعم ومساندة ، مشددا على ان منظمة العمل الدولية مستعدة لتقديم هذا الدعم داعيا لان يكون هناك تعاونا بين الدول المانحة ومنظمة العمل الدولية لدعم وزارة العمل للقضاء على أسوأ اشكال عمل الاطفال في لبنان.
بعد ذلك ، تم عرض لمحة عن تأسيس الموقع الالكتروني وما يتضمنه من مواد تتعلق بالطفل والخط الساخن للاتصال وصفحة خاصة لتلقي اقتراحات المواطنين والشكاوى.