أكدت رئيسة وحدة مكافحة أسوأ اشكال عمل الاطفال في وزارة العمل نزهة شليطا خلال تمثيلها وزير العمل محمد كبارة في افتتاح ورشة عمل عن كيفية تقديم الدعم لحماية الاطفال العاملين خلال الازمات وفي حالات الطوارىء أن "حماية الاطفال وتعزيز حقوقهم مطلب اساسي ومحق، فهو مقياس واضح عن حالة الرقي الإنساني والمجتمعي والتحضر الذي وصله المجتمع، ويعد مقياسا هاما لمقدار التقدم الذي أنجزته الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية في مجال حماية حقوق الطفل والإنسان". وقالت: "ان حماية حقوق الطفل لا تعني حماية وتوفير حقه في الأكل والشرب واللباس فقط، إنما هو مفهوم شامل لحماية حقه في الجوانب كافة، أي حمايته من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي".
واضافت: "يتعرض الاطفال العاملون في حالات الطوارئ الى مخاطر العنف والاستغلال واساءة المعاملة نظرا لمستوى اعتمادهم على الغير وقدرتهم المحدودة في حماية انفسهم وما يتصل بذلك من محدودية مشاركتهم في عمليات صنع القرار، ويواجه الالاف من الاطفال اليوم مجموعة من التحديات المتعلقة بحمايتهم وكثيرا ما يحرمون من ابسط حقوقهم حيث يزداد عمل الاطفال وتتنوع الانتهاكات بأبشع صورها كالإتجار بهم وزجهم في الصراعات المسلحة واستخدامهم في الاعمال الاباحية والمخدرات، وعدم توفر فرص التعليم، المساواة الإجتماعية والإقتصادية والبدائل الإجتماعية".
واشارت الى ان "موضوع حماية الأطفال في حالات الطوارئ يأخذ حيزا خاصا في اطار العمل الحكومي في لبنان يتجلى ذلك من خلال النصوص الدستورية والتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية والعربية المصدق عليها من قبل الدولة اللبنانية، وكذلك من خلال الخطط والبرامج والمشاريع المشتركة بين الحكومة اللبنانية من جهة وسائر المنظمات الدولية والعربية المعنية بقضايا الأطفال من جهة ثانية"، لافتة الى ان "الحكومة اللبنانية لم تهمل هذه القضية، فوزارة العمل تسعى جاهدة لحماية الاطفال من شتى انواع الاستغلال وبالأخص من الاستغلال الاقتصادي الذي يدفع بالطفل للعمل في سن مبكرة وبظروف عمل خطرة، وأولت وما زالت تولي عمل الاطفال اهتماما كبيرا منذ عشرات السنين وحتى يومنا هذا، عبر سن قوانين العمل وتعديل تشريعاتها انسجاما مع اتفاقيات العمل الدولية والعربية كما تم انشاء وحدة متخصصة في وزارة العمل للقضاء على عمل الاطفال، اضافة الى تشكيل لجنة وطنية تعنى بهذا الخصوص التي كان لها دور فاعل ومهم في اعداد خطة عمل وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الاطفال في لبنان التي أولت بطريقة مباشرة او غير مباشرة قضية الاطفال العاملين في حالات الطوارئ".
واضافت: "وبناء على هذه الخطة، نفذت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية عدة انشطة لمكافحة عمل الاطفال بمشاركة جميع الاطراف المعنية. وصدر المرسوم رقم 8987 تاريخ 29/9/2012 المتعلق بحظر استخدام الاحداث قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة في الاعمال التي تشكل خطرا على صحتهم او سلامتهم او سلوكهم الاخلاقي"، وبناء نظام رقابي في مختلف المناطق اللبنانية".
وشددت على ان "القضاء على عمل الاطفال لا يعني وزارة العمل وحدها، بل هي قضية تعني المجتمع المدني باطيافه كافة"، مضيفة: "لا يخفى على احد انه على الرغم من الجهود التي قمنا بها، ما زال عمل الاطفال قائما على نطاق واسع ولا سيما في القطاعات غير المنظمة وعلى الطرق وفي ظروف مروعة. فاذا كان التقدم بطيئا فهذا يعود الى ان هذه القضية غاية في التعقيد، ولا يمكن ان تختفي بمجرد قرار مركزي اذ انها ترتبط ارتباطا وثيقا بالفقر والنزاعات المسلحة والحروب العبثية".
وأعلنت ان "الحكومة اللبنانية ستبقى ملتزمة بفعالية لصون حقوق الاطفال واحترامها"، داعية "الجميع الى الاسراع في تعزيز نظم حماية الطفل وتشجيع العادات الاجتماعية الايجابية في كل سياقات التنمية وحالات الطوارئ لمنع ومواجهة العنف والاستغلال الموجه للاطفال"، وقالت: "الطفل كصاحب حق وانسان يحتاج الى عناية ومساعدة خاصة من الدولة والمجتمع. وندعو الى اتباع نهج موحد لجعل حقوق الطفل ترتبط ارتباطا وثيقا بالحوار السياسي والمفاوضات التجارية وسياسات التنمية في الحد من الفقر من خلال وثائق العمل".